झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे घर

पुणे आणि परिसरातील साडेपाचशेहून अधिक झोपडपट्ट्यांमुळे शहर आणि परिसराला बकालपणाला आला आहे. भाजप सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) नियमावलती लवचिकता आणली आहे. एसआरए, पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासियांना पक्की घरे दिली जाणार आहेत.

अशा आहेत योजना

• झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नियमावलीत आवश्यक बदल
• झोपडपट्टीधारकांना किमान अडीच एफएसआय देणार
• पुनर्वसनाबरोबर झोपडपट्टीमध्ये नागरी सेवा-सुविधा देण्यावर भर
• दलित वस्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करून विकासकामे

फायदा काय

• पुणे शहर आणि परिसरातील दोन लाखांहून अधिक कुटंबांना पक्की व स्वत:च्या मालकीची घरे मिळणार
• अडीच एफएसआयमुळे पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळणार
• नागरी सेवा-सुविधांमुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावणार आहे
• दलित वस्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या