समाविष्ट गावांसह पुणे शहरात दररोज सुमारे २१०० टन कचरा निर्माण होतो. कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत प्रभावीपणे काम करण्याची गरज होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत’ अभियानामुळे नागरिकांमध्ये जनजागृती झाली...
ससूनच्या धर्तीवर रुग्णालय उभारू, अशी घोषणा गेली पन्नास वर्षे कॉंग्रेसकडून केली जात होती. परंतु ती प्रत्यक्षात कधीच आली नाही. धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांवर उपचारांसाठीची योजनाही अपयशी ठरली होती. बिबवेवाडीत ससूनच्या धर्तीवर रुग्णालय...
दूषित आणि रसायनयुक्त पाणी मिसळल्याने नद्या अस्वच्छ आणि प्रदूषित झाल्या होत्या. मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे करण्यासाठी आणि राडारोडा टाकण्यासाठी नदीपात्राचा वापर होत होता. नदी स्वच्छ आणि सुंदर करण्याची गरज लक्षात घेऊन मुळा-मुठा शुद्धीकरण योजनेसाठी ९९०...
राजकीय इच्छाशक्ती आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे पाण्याची समस्या निर्माण झाली होती. मोठ्या प्रमाणातील पाण्याची गळती आणि वाटपातील असमानता यामुळे ही समस्या गंभीर झाली होती. हे चित्र बदलण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना, पर्वती येथे जलशुद्धीकरण केंद्र...
ज्या वेगाने पुणे शहराची वाढ झाली, त्या प्रमाणात सोयीसुविधा तसेच अत्याधुनिक यंत्रणाचा वापर झाला नाही. त्यामुळे शहराला बकालपणा आला. हे चित्र बदलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली. या योजनेत...
पर्वती मतदारसंघातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी रस्त्यांबरोबरच उड्डाणपूल निर्मितीच आवश्यकता होती. त्यानुसार स्वारगेट उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या ठिकाणी ग्रेड सेपरेटर तयार करण्यात आले आहेत. मार्केड यार्ड चौकातील उड्डाणपुलाचे काम ही पूर्ण...
उत्कृष्ट आणि टिकाऊ दर्जाच्या रस्ते बांधणीकडे कॉंग्रेस आघाडी सरकारने कायमच दुर्लक्ष केले. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढणार्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पर्यायी रस्त्यांची निर्मिती झाली नाही. हा प्रश्न लक्षात घेऊन पर्यायी रस्त्यांची निर्मिती झाली नाही....
वाहतुकीची सर्वाधिक वर्दळ, एसटी आणि पीएमपी स्थानके यामुळे स्वारगेट चौकात सातत्याने वाहतुकीची कोंडी होते. हा प्रश्न लक्षात घेऊन प्रवाशांना वाहतुकीच्या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी मल्टिमॉडेल हब उभारण्याची मागणी केली होती. तत्कालिन...
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सन २०१३ मध्ये मेट्रोचा पर्याय पुढे आला. पण आघाडी आणि यूपीएच्या श्रेयवादात मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यात अपयश आले. केंद्र आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर केवळ तीन वर्षांत मेट्रोच्या तीन...
